English
आदिवासी मुला मुलीं साठी
टोल फ्री क्र :1800 267 0007
शिक्षणाच्या योजना - शिष्यवृत्ती, फी व निर्वाह भत्ता - भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना

भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना

योजनेचे स्वरूप

शासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग क्रमांक आविशी/2004/प्रक्र9/का.12 दि.09 ऑगस्ट 2004 अन्वये आदिवासी विद्यार्थ्यांना शालांत परीक्षोत्तर उच्च शिक्षणाकरिता प्रोत्साहीत करण्याच्या दृष्टीने व त्यांना उच्च शिक्षणाचा खर्च भागविता यावा म्हणून भारत सरकारद्वारे ही योजना राबविली जाते. सदर योजनेअंतर्गत खालील प्रमाणे निर्वाह भत्ता तसेच शिक्षण विभागाने /विद्यापीठाने ठरवून दिलेले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व इतर शुल्क अदा करण्यात येतात. सदर योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना खालील प्रमाणे निर्वाह भत्ता देण्यात येतो. 1. गट-I अभ्यासक्रम - वैद्यकीय /अभियांत्रिकी इ. निवासी विद्यार्थ्यांकरिता दर (प्रतिमाह दर )- 1200 अनिवासी विद्यार्थ्यांकरिता दर (प्रतिमाह दर )- 550 2. गट-II अभ्यासक्रम - तांत्रिक/आयुर्वेदिक/हेमिओपॅथीक अभियांत्रिकी, प्रमाणपत्र, वास्तुकला, उपयोगिता शास्त्र प्रमाणपत्र निवासी विद्यार्थ्यांकरिता दर (प्रतिमाह दर )- 820 अनिवासी विद्यार्थ्यांकरिता दर (प्रतिमाह दर )- 530 3. गट-III अभ्यासक्रम - पदवीचे सामान्य अभ्यासक्रम व्दितीय वर्षापासून पुढे निवासी विद्यार्थ्यांकरिता दर (प्रतिमाह दर )- 570 अनिवासी विद्यार्थ्यांकरिता दर (प्रतिमाह दर )- 300 4- गट-IV \nअभ्यासक्रम - इयत्ता 11 वी 12 वी पदवीचे प्रथम वर्ष निवासी विद्यार्थ्यांकरिता दर (प्रतिमाह दर )- 380 अनिवासी विद्यार्थ्यांकरिता दर (प्रतिमाह दर )- 230 सन 2017-18 पासुन सदर योजना ही ऑनलाईन अर्जकरण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने Maha D.B.T. portal विकसीत केलेले आहे.

• विद्यार्थी हा अनुसूचित जमातीचा असावा. • विद्यार्थ्याच्या पालकाचे उत्पन्न 2.50 लाखापेक्षा जास्त नसावे. • मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडून/मंडळाकडून सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश घेतलेला असावा. • विद्यार्थी हा पूर्णवेळ नोकरीवर नसावा.

• मागील वर्षी उत्तीर्ण झालेल्या परीक्षेचे प्रमाणपत्र • सक्षम अधिकारी यांचेकडून प्रमाणित करण्यात आलेले जातीचे प्रमाणपत्र व व्यावसायिक अभ्यासक्रम असल्यास जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक. • तहसीलदार यांचेकडून प्रमाणित केलेला उत्पन्नाचा दाखला/ फार्म 16 • आधारकार्डाची छायांकित प्रत. • बॅंकेच्या पासबुकाची छायांकित प्रत.

सन 2017-18 पासुन सदर योजना ही ऑनलाईन अर्जा करण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने Maha D.B.T. portal विकसीत केलेले आहे.

संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय