1) विशेष केंद्रीय सहाय्य योजना
2) आदिम जमातीचे संरक्षण तथा विकासाच्या योजना
3) भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद २७५ (१) अंतर्गत योजना
4) ठक्कर बाप्पा वस्ती सुधार कार्यक्रम
5) सांस्कृतिक संकुल बांधणे
6) गावबंदी योजना
आदिवासी लोकांच्या उपजत सांस्कृतिक, सामाजिक कलागुणांना चालना देणे, आदिवासी समाजातील लोककला, सामूहिक लग्न, परंपरागत सण-उत्सवांना चालना देण्याच्या दृष्टीने राज्यातील आदिवासी सांस्कृतिक संकुल बांधकामास आदिवासी उपयोजनेतून अनुदान उपलब्ध करुन देतांना प्रथम प्राधान्य हे अनुसूचित क्षेत्र त्यानंतर अतिरीक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, आदिवासी उपयोजना बाहेरील क्षेत्रापैकी माडा व मिनी माडा असा प्राथम्यक्रम ठरविण्यात येत आहे. सदर प्राथम्यक्रमानुसार पहिल्या क्षेत्रातील सांस्कृतिक संकुलाचे प्रस्ताव मंजूर झाल्याशिवाय पुढील क्षेत्राचे प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत. तसेच उक्त क्षेत्रामध्ये येणा-या तालुक्यामध्ये जास्तीत जास्त दोन सांस्कृतिक संकुल मंजूर करण्यात येतील.
1. एका तालुक्यामध्ये जास्तीत जास्त दोन सांस्कृतिक संकुल मंजूर करण्यात येतील. 2. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेमार्फत शिफारस करण्यात येईल. 3. बांधकामाकरिता जागा ही संबंधित ग्रामपंचायत/नगरपालिका/महानगरपालिका यांनी विनामूल्य उपलब्ध करून द्यावी. 4. कमीत कमी 437 चौ.मी. बांधकामाचे क्षेत्रफळ असावे. संकुलामध्ये सांस्कृतिक सभागृह, शौचालय/स्नानगृह, अतिथीगृह, प्रशिक्षणकक्ष इ. बाबी प्रामुख्याने असाव्यात. 5. आदिवासींकरिता सांस्कृतिक संकुल बांधण्यासाठी रु.1.00 कोटी इतकी कमाल मर्यादा आहे.
1. ग्रामपंचायत/नगरपालिका/महानगरपालिका यांचा ठराव. 2. जागेचा मूळ 7/12 उतारा. 3. जागेचा मोजणी नकाशा. 4. आदिवासीची लोकसंख्या, किती गांवाना/लोकसंख्येला योजनेचा लाभ होणार आहे याबाबत तपशिल. 5. एका तालुक्यात दोन सांस्कृतिक संकुल मंजूर करण्याची तरतूद आहे याबाबत प्रमाणपत्र. 6. सदर जमिनी व अतिक्रमण अथवा न्यायालयात दावा दाखल नसल्याबाबत दाखला. 7. प्रस्तावासोबत प्रकल्प अधिकारी यांचे शिफारसपत्र असणे आवश्यक. 8. अंदाजपत्रकावर प्रकल्प अधिकारी यांची स्वाक्षरी व शिक्का/अपर आयुक्त ह्यांचे शिफारस पत्र. 9. संकुलाचा वापर हा त्या परिसरातील आदिवासी लोकांना लोककला सांस्कृतिक, विवाह समारंभ कार्यक्रमांना व इतर कलागुणांना चालना देण्याच्या दृष्टीने करण्यात येईल असे ग्रामपंचायत/नगरपालिका यांचे प्रमाणपत्र. 10. अंदाजपत्रक व आराखड्यास संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम अधिका-यांची तांत्रिक मान्यता असणे आवश्यक.
गरज नाही
संबंधित प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र. यांचे कार्यालय