1. दि.1.1.2000 या दिनांकास भूमिहीन असणारा आदिवासी लाभ घेण्यास पात्र समजण्यात येईल. 2. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखालील समितीकडून जमीन खरेदी केली जाईल व तिचे वाटप करून भूमिहिन आदिवासी कुटुंबातील पती-पत्नीच्या नावे केले जाईल. मात्र विधवा व परित्यक्त्या स्त्रियांच्या बाबतीत जमीन त्यांच्या नावे केली जाईल. 3. प्रत्येक भूमिहीन कुटुंबाला 4 एकर कोरडवाहू जमीन किंवा 2 एकर ओलिताखालील जमीन उपलब्ध करून दिली जाईल. 4. लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावयाच्या जमिनीकरिता अदा करण्यात येणाऱ्या रकमेपैकी 50% रक्कम बिनव्याजी कर्ज व 50% रक्कम अनुदान या स्वरूपात असेल. यापैकी कर्जाचा भाग हा राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्ली या केंद्र शासनांतर्गत कार्य करणाऱ्या संस्थेकडून उपलब्ध करून घेण्यात येईल. 5. लाभार्थ्यांचे किमान वय 25 वर्षे व कमाल वय 60 वर्षे इतके राहील. 6. निवडण्यात येणारा लाभार्थी हा दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर असावा. 7. या योजनेकरिता निवडावयाच्या लाभार्थ्यांमध्ये खालील घटकांना प्राधान्य देण्यात यावे अ) आदिम जमाती (कातकरी, कोलाम व माडिया) ब) परित्यक्ता स्त्रिया क) विधवा स्त्रिया 8. महसूल व वन विभागाने गायरान व अतिरिक्त जमिनीचे वाटप केले आहे त्या कुटुंबांना लाभ मिळणार नाही. 9. ज्या आदिवासी व्यक्तीच्या विरुद्ध जमिनीच्या अतिक्रमणाबाबतची प्रकरणे अतिक्रमण अधिनियमांतर्गत महसूल अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

• अर्जदाराचे नजिकच्या काळातील दोन पासपोर्टसाईज फोटो • दारिद्रयरेषेखालील प्रमाणपत्र • रहिवासी प्रमाणपत्र • जातीचे प्रमाणपत्र • भूमिहीन असल्याबाबतचा दाखला • शाळा सोडल्याचा दाखला/वयाचा दाखला

https://www.atcnagpur.com/adivasi_vikas_pdf/AV39.pdf

संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प