महाराष्ट्र शासन, आदिवासी विकास विभागाने 1953-54 पासून राज्यात अनुदानित आश्रमशाळांना परवानगी देण्याचे धोरण स्विकारले आहे. त्यानुसार - 1. अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता 1 ली ते 12 वी पर्यंत विनामूल्य शिक्षण दिल्या जाते. 2. सेवाभावी स्वेच्छा संस्थेने अनुदानित आश्रमशाळेस परवानगी मिळाल्यापासून 2 वर्षात इमारत बांधकाम करावे. 3. प्रत्येक वर्गात किमान 40 निवासी व 10 बहिस्थ विद्यार्थी असावे. 4. निवासी विद्यार्थ्यांना 2 वेळचे भोजन, नाश्ता, फळे दिल्या जातात. 5. शैक्षणिक साहित्य व गणवेश पुरविले जातात. 6. विद्यार्थ्यांना आंथरुण पांघरुण, जेवणाकरिता ताट, वाटी, पेला इत्यादी साहित्य संस्थेकडून पुरविल्या जाते. 7. तसेच आश्रमशाळेतील प्रवेशित निवासी विद्यार्थ्यांना सर्व प्रकारच्या भौतिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक सोयी-सुविधा पुरविण्यात येतात. 8. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांचा शारीरिक व बौद्धीक विकास करण्यात येतो. 9. आश्रमशाळांमधून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यात येते व त्यांच्यामध्ये विविध कौशल्य विकसित करण्यात येतात. 10. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यास आश्रमशाळा प्रयत्न करतात. वरील सुविधा पुरविण्यासाठी प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह रु.1500/- याप्रमाणे परिरक्षण अनुदान देण्यात येते तसेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्त्याचा खर्च शासनामार्फत करण्यात येतो.