आदिवासी महिलांना केवळ बचत करण्यापुरते मर्यादित न ठेवता या महिलांना आर्थिकदृष्ट्या व सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करणे व त्यातून या महिलांचा विकास घडवून आणून त्यांना ग्राम विकासात सहभागी करून घेणे. स्वयंरोजगारासाठी त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

आदिवासी क्षेत्रातील अतिसंवेदनशील व संवेदनशील कुपोषण प्रवण अशा 15 जिल्हयांमधील म्हणजे ठाणे, रायगड, नंदुरबार, धुळे, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, अमरावती, जळगाव, यवतमाळ, गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, नागपूर व नांदेड हया जिल्हयामधील आदिवासी तालुक्यामध्ये श्रेणी 3 व 4 ची बालके रुग्णालयात उपचार घेत असतांना रुग्णाला व त्यांच्या पालकास आहारापोटी दोन वेळच्या जेवणासाठी रु. 65/- एवढी रक्कम व त्या काळातील बुडित होणाऱ्या मजूरीच्या बदल्यात पालकास प्रतिदिन रु. 40/- एवढा निधी देण्यात येतो.