1. राज्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्र यातील ज्या आदिवासीं शेतकऱ्यांकडे किमान 60 आर (दीड एकर) आणि कमाल 6 हेक्टर 40 आर (16 एकर) इतकी लागवडी योग्य जमीन उपलब्ध आहे असे आदिवासी शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. 2. शेतातील पाण्याचे साधन असलेल्या विहिरीस/नदीस/नाल्यास कमीत कमी 6 महिने पाणी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. 3. ऑगस्ट ते जानेवारी या 6 महिन्यांच्या कालावधीत लाभार्थ्यांच्या विहिरीस किंवा पाण्याचे स्त्रोत असलेल्या नदी/ नाल्यास पुरेसे पाणी उपलब्ध आहे असा भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचा दाखला मिळविणे आवश्यक राहील. 4. आदिवासी शेतकरी स्वत: आपली जमीन कशीत(राबवत) असला पाहिजे व तसे त्याने आपल्या अर्जात प्रतिज्ञेवर नमूद करावे. ज्या आदिवासी शेतकऱ्यांची जमीन इतरांकडे कसायला देण्यात आली आहे अशा आदिवासींना ह्या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. 5. 60 आर पेक्षा कमी जमीन ज्यांच्या नावाने असेल अशा 2 किंवा 3 लगतच्या जमीन धारकांनी एकत्रित येऊन करार लिहून दिला तर एकापेक्षा अधिक लाभधारक एकत्रितपणे या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. मात्र अशा एकत्रित आलेल्या शेतकऱ्यांची एकूण जमीन 60 आर पेक्षा जास्त असली पाहिजे. 6. या योजनेखाली ज्या गावात/शेतात वीजपुरवठा केला जाऊ शकतो त्या गावच्या शेतकऱ्यास फक्त वीजपंप पुरविला जातो व जेथे वीजपुरवठा केला जात नाही अथवा नजिकच्या भविष्यकाळात (तीन वर्षे) केला जाण्याची शक्यता नाही अशा ठिकाणी तेलपंप पुरविला जातो.

• अर्जदाराच्या जमिनीचा खाते उतारा (2 प्रतीत) • अर्जदाराचे शेतीचा 7/12 उतारा (3 प्रतीत) • तहसीलदार यांचे सहीचा जातीचा उतारा (1 प्रतीत) • ज्या ठिकाणी वीजपंप/तेलपंप बसावयाचे आहे त्याचा गट क्रमांक व चतु:सीमा नकाशा (2 प्रतीत) • वीजपंप मिळणेबाबत ए-1 फॉर्म (2 प्रतीत), तेलपंपासाठी अर्ज असेल तरी ए-1 फॉर्म जोडणे आवश्यक आहे. • जमीन सामाईक असेल तर इतर हक्कदारांचे संमंतीपत्रक तसेच 7/12 उता-याचे एकापेक्षा जास्त शेतक-यांच्या नावाचा समावेश असेल तर त्या शेतक-यांचे तहसीलदार यांच्या समक्ष ॲफिडेव्हिट करणे आवश्यक आहे. (2 प्रतीत) • गावात कायमस्वरूपी रहिवासी असल्याबाबत तलाठ्याचा दाखला (1 प्रत) • पाण्याचे साधन नदी/नाला/धरण असल्यास पाणी परवानगी जोडणे (2 प्रतीत) • रेशन कार्डाची झेरॉक्स (1 प्रत)

https://www.atcnagpur.com/adivasi_vikas_pdf/AV1.pdf

संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प